सत्यसँग डराएको सरकार ? जेनजी आयोगको म्याद फेरि थपियो

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रोपटक थप गरेको छ। दोस्रोपटक थपिएको म्याद बुधबार सकिन लागेकै बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई थप २५ दिनको समय दिएको हो।

आयोग यही अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णय आएको छ। स्रोतका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाए आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने सरकारको आँकलनपछि म्याद निर्वाचनपछिसम्म कायम रहने गरी थप गरिएको हो।

सरकारले निर्वाचनको मुखमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने, राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै ढंगले आक्रामक बन्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण नै बिथोलिन सक्ने। अझ प्रतिवेदनका संवेदनशील अंश चुहिए निर्वाचन नै भाँडिने जोखिम रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ।

त्यसैले मतदान सकिएपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्दा जोखिम स्वतः कम हुने सरकारको बुझाइ छ। अब आयोगले फागुन २१ पछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन पाउने अवस्था बनेको छ।

तर, आयोग भने यसअघि थपिएको म्यादमै काम टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा थियो। आयोगका पदाधिकारीहरूले आवश्यक कागजात संकलन, सिलबन्दी र प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा लगभग सकिएको बताएका थिए। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यसअघि नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको कुराकानीमा पनि माघ २८ भित्रै प्रतिवेदन बुझाइने स्पष्ट पारेका थिए।

यद्यपि सोमबार सरकारबाट थप साढे तीन साताको समय दिइएपछि आयोग आफैं असहज स्थितिमा परेको देखिन्छ। सरकारले भने आयोगकै मागअनुसार समय थप गरिएको दाबी गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले आयोगलाई अझै केही काम बाँकी रहेकोले समय थपिएको र यही अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाइने बताउनुभयो। निर्वाचनअघि काम सकिए तत्कालै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ।

तर बाहिरबाट हेर्दा चित्र फरक देखिन्छ। आयोगले काम सकिएको संकेत गरिसकेको अवस्थामा सरकारले दबाब दिएर प्रतिवेदन बुझाउन रोक लगाएको आरोप तीव्र हुँदै गएको छ। अझ यसअघि आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकार सार्वजनिक गर्न हिच्किचाए आफूले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संकेत गरेकाले आयोगको आगामी कदमप्रति चासो बढेको छ।

यसबीच प्रवक्ता शर्माले भने आयोगको कार्यादेश प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेसम्म मात्र सीमित रहेको र सार्वजनिक गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पार्दै आयोगमाथि सरकारको कुनै दबाब नरहेको दाबी गर्नुभएको छ।

मूलतः भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमन, बर्बरता र विध्वंशको कारण तथा दोषी पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारले यो आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन गराई नयाँ जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

तर सरकारले नै पहिले निर्वाचन र पछि प्रतिवेदन बुझ्ने रणनीति अपनाएपछि आयोगको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार आयोगले समयमै प्रतिवेदन नबुझाए यसको अर्थ नै समाप्त हुने खतरा छ। मतदाताले निर्वाचनअघि नै ती घटनाका दोषी को हुन् भन्ने जान्न पाउने अधिकार रहेको उहाँको भनाइ छ।

त्रिपाठीले जेनजी आन्दोलनका घटनाको अनुसन्धान माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनभन्दा पनि कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले आपराधिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत कमजोर संयन्त्र खडा गरेको र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा नै आशंका रहेको उहाँको धारणा छ।

उहाँका अनुसार आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी, नैतिकता र दायित्व सम्झिएर सरकारलाई मात्र नभई राज्य र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। आवश्यक परे पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने उहाँको जोड छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। सुरुमा घटनाको छानबिन गर्ने म्यान्डेट पाएको आयोगलाई पछि दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत थपिएको थियो।

तर बारम्बार म्याद थपिँदा आयोगको जाँचबुझ प्रक्रिया र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको घटनाबारे अध्ययन गरिरहेको भए पनि प्रतिवेदन अझै बुझाएको छैन।

यसबिच तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको मुखमा प्रतिवेदन आए निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सरकारको आँकलन देखिन्छ।

तर यथार्थ यही हो—यदि आयोगले आफ्नो अनुसन्धान सकिसकेको छ भने अब ढिलाइ गर्नुको अर्थ छैन। प्रतिवेदन बुझाउने र सत्य सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनु नै आयोगको दायित्व, जिम्मेवारी र नैतिकता हो।