प्रधानमन्त्री कार्कीको राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन : ‘छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त’

काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पूर्ववत् रुपमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिनुभएको हो । पूर्ववर्ती सरकारले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता र नवीकरण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही निर्णय भएको र बाँकी निर्णय शुक्रबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने सञ्चारमन्त्री खरेलले बताउनुभयो ।