प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० बिच राजनीतिक समझदारीका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो । सो हिसाबले यो सरकार कात्तिक ६ गते सय दिन पूरा गर्दै छ ।
यस अवधिमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भयो रु देश र जनताका पक्षमा गरेका सम्झिनलायक काम के के भए रु यी विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गोरखापत्रका लागि लोकबहादुर चौधरीले गर्नुभएको कुराकानी स्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कात्तिक ६ गते एक सय दिन पूरा गर्दै छ । यस अवधिमा सरकारबाट भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
पहिलो कुरा त, २२ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सबै मन्त्रालयबाट सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन आउने क्रममा छ । ६ गतेसम्म सबै मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन आइपुग्छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सम्झौता अनुसार तदारुकतासाथ काम गरेको देखिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको भन्न सकिएला तर प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कामको यकिन मूल्याङ्कन होला । मैले नेतृत्व गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उपलब्धिबारे प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । हामीलाई १५ वटा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सूची थियो, तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार नै बुझाएका छौँ । अरू मन्त्रालयको प्रतिवेदन आउने क्रम जारी छ ।
सामान्यतया शान्ति प्रक्रियाको काममा प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रमाणीकरण, अर्थतन्त्रमा सुधारसहित राजनीतिक स्थायित्वलगायतका काम सरकारले गरेको देखिन्छ । सरकारको कामको उपलब्धि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा के के हुन सक्छ ?
सामान्यतया हरेक मन्त्रालयलाई दिएको जिम्मेवारीबारे प्रतिवेदन तयार भएको छ । पहिलो खण्डमा एक सय दिनको उपलब्धिको प्रतिवेदन तयार छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भने २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो जुन थियो, बेपत्ता पारिएकाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय अब अघि बढेको छ । टिआरसी विधेयक प्रमाणीकरण भएर आयोग गठनको चरणमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी विधेयक प्रमाणीकरणको काम भएको छ । करिब १६ वर्षपछि विधेयक संसद्बाट पारित भएर यो काम अघि बढेको छ । यो युगीन काम हो ।
दोस्रो कुरा, सरकार गठन हुँदा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा भएको थियो । प्रमुख दुई दलबिच भएको सातबुँदे सम्झौता अनुसार बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । जनतामा विश्वास कायम गर्न, नीतिगत स्थायित्वका आधारमा समृद्धिको अभियान अघि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन, गरिबी निवारण गर्ने गरी सरकारले काम भइरहेको छ । विनासको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम यो सरकारले गरेको छ । दुग्ध विकास संस्थानबाट किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीबारे दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छ ।
राजस्व सङ्कलनमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेर साढे पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । यसअघिपुँजीगत खर्च निकै कमजोर थियो । यो सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । प्रमुख दुई दल मिल्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको सन्देश त गएको छ, बाँकी साना दलहरूको असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ नि ?
त्यो त साना दलको पीडा र कुण्ठा हो । दुई दल मिल्दा अवसर नपाइने भयो, दुई दल मिलेर मात्र सरकार चलाउने भए भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । यो सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । सरकार छाड्नुपर्दाको पीडा त अरू दलमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि साना दलको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरकार सञ्चालन गर्छौं । साना दललाई समेत समेटेर छलफल गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति सरकारको छ ।
सरकार गठन हुँदैगर्दा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसमा के के काम भइरहेको छ ?
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीज्यूको पुरानै अभियान हो । सो अभियान अहिले पनि आएको हो । सरकारले त्यसमा तदारुकतासाथ काम थालेको छ । सहकारीमा देखिएको अपचलनलाई समाधान गर्ने पनि सुशासनकै एउटा महत्वपूर्ण अभियान हो । सरकारले गर्ने काम पारदर्शी छन् । पारदर्शिता सुशासनको कदम हो । असोज ११ र १२ गते मुलुकमा भीषण वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति भयो । पीडितलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । अति प्रभावित क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँसम्म सहयोग दिने, अलि कम क्षेत्रलाई ७५ लाख र त्योभन्दा कम प्रभावित ठाउँमा ५० लाख रुपियाँ पठाउने सरकारले निर्णय गरी रकम निकासा गरेको छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल नेपालको अभियान पनि सरकारले सुरु गरेको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा हामी गएका छौँ, यो पनि सुशासनकै अभियान हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले जनतामा सेवा प्रवाह सहज र छरितो बनेको छ ।
बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारले खासै भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आलोचना भएको देखियो नि र?
त्यो आलोचना पूर्वाग्रहमा आधारित थियो । राम्रो काम गर्दा प्रचार हुँदैन यहाँ । सय वटा काममा ९९ काम गरेर एउटा मात्र काम बिग्रेमा अलोचना धेरै हुन्छ । सकारात्मक प्रचार नहुने प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । यो सरकारले जनतालाई सचेत गराउने, पूर्वसूचना दिने काम गरेको थियो । मौसमबारे मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको थियो तर हामी सचेत हुन सकेनौँ । सतर्कता हामीले अपनाएकै हो तर यत्तिको क्षति होला भन्ने अनुमान कसैलाई भएन । हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव छ । हामीसँग पूर्वतयारीको अवस्था कमजोर छ । विपत्का बेला यस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने तयारी पहिल्यै गर्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो भएन । पूर्वतयारी भए पनि न्यून छ । बर्खापछि काठमाडौँ आउने सबै बाटो अवरुद्ध थियो । प्राकृतिक नाकाबन्दी जस्तो थियो तर सरकारले तीनरचार दिनमै काम गरेर देखायो । काठमाडौँसम्म आउने बाटोघाटो पुनस्र्थापना गरी आवतजावत सहज बनायो । दसैँको मुखमा आएको विपत्तिले सर्वसाधारण घर जान नसक्ने अवस्था थियो । त्यो वातावरण पनि सरकारले बनायो । छोटो समयमा ठुलो काम भयो तर प्रचार भएन, आलोचना मात्र भयो ।
स्रोत साधन कम हुँदाहुँदै पनि सरकारले तदारुकतासाथ काम गरेको छ । सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मीले रातदिन नभनी काम गर्नुभयो । सरकारसँग हेलीकोप्टर कम छ । उद्धारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव छ । पर्याप्त डोजर छैन । तथापि धेरैको उद्धार गरिएको छ । केहीलाई जोगाउन सकिएन । नक्खु खोला र झ्याप्ले खोलामा केही समस्या देखियो । उद्धार गर्दागर्दै सयौँ जनताले विभिन्न ठाउँमा ज्यान गुमाउनुभयो, यसमा सरकार दुःखी छ । विपत्तिमा परेकालाई सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा त्यस्तो क्षति नहोस् भन्नेमा हामी सबै सजग रहनु पर्छ ।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अभियान पनि सुरु गरेको थियो, त्यसमा के के उपलब्धि भएको छ ?
डिजिटल फ्रेमवर्क ९डिएनएफ० परिमार्जन गरी काम अघि बढाएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, वन वातावरण, उद्योगसहित क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको काम भइरहेको छ । सुशासनका लागि डिजिटल फ्रेमवर्कको काम प्रभावकारी हुन्छ । सात वटै प्रदेशमा ई गभर्नेन्सको काम सुरु भएको छ । यसअघि जनताले १० ठाउँमा गएर गर्ने काम अहिले एकै ठाउँमा हुने भयो । १० हजार रुपियाँ लाग्ने खर्च अब एक सयमा हुने भयो । राजस्व उठ्ने क्रम बढ्छ । राजस्व चुहावट घट्छ । डिजिटल कामले स्वतः भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । डिजिटल फ्रेमवर्क पूर्णतया कार्यान्वयन भएमा राजस्व आजभन्दा दोब्बरले बढ्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, स्मार्ट शिक्षाका लागि पनि डिजिटलाइजेसनको काममा प्रगति हुने छ । करिब दुई खर्ब उपलब्धि आइटी क्षेत्रले दिने छ । यो दुईबर्से कार्यकालमा आइटी क्षेत्रमा राम्रो रोजगारी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । डिजिटलाइज्ड मेकानिज्म बनाउन सके हाम्रो काममा पारदर्शिता बढ्छ र सुशासन कायम हुन्छ ।
सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउने नीति लिने भनेको थियो । त्यो काम कहाँ पुग्यो ?
यो सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढेको हो भन्ने कुरा नेप्से सूचकबाट देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेर साढे पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । यसअघि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर थियो । यो सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । उत्पादन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । आयोजनाका ठेकेदारहरूमा उत्साह बढेको देखिएको छ । विप्रेषणमा वृद्धि भइरहेको छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्केको छ । यो महत्वपूर्ण काम हो । सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक स्थायित्वले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढ्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता दिने परम्परा रहँदै आएको छ । सरकारको सय दिन पुग्दासमेत दुई छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको देखिएन नि ?
पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो बाह्य मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने नीति हो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ । समय क्रममा प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नुहुने छ । यसअघि राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो । त्यहाँ पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
यसअघिको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग नक्सामा ल्याउने काम गर्नुभएको थियो । त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा के पहल भएको छ ?
नक्सा बनाउने काम यसअघि नै सकिएको छ । हाम्रो भूभाग हो भनेर दाबी गरेर नक्सा प्रकाशन गरेका थियौँ । यो दाबीलाई कूटनीतिक संवाद, छलफल र सहमतिको माध्यमबाट सार्थक बनाउने हो । हाम्रो भूभाग प्राप्त गर्ने हो । त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ । दुई पक्षीय भेटघाटमा यो विषयमा छलफल जारी छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग सहमति गरेरै नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।
सरकारले प्रतिपक्षी राजनीतिक दल फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भन्ने आरोप आएको छ । के सरकारको तयारी त्यस्तो हो ?
सरकारले अध्यादेश त ल्याउन सक्छ नि तर साना दल फुटाउने सरकारको मानसिकता अहिले छैन । त्यसरी आतङ्कित कोही हुनु पर्दैन । दलका नेतालाई म भन्न चाहन्छु कि पार्टीभित्र निरङ्कुशता होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पार्टी चलाउनुहोस् । आफ्नो पार्टीलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दा के को डर रु सरकार बनाउनलाई कुनै दल फुटाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले छैन । साना दलहरू त्यसरी तर्सिनुभन्दा आफ्नो पार्टी बलियो बनाएर बसे भयो नि । ‘जस्तो आफू त्यस्तो च्यापु’ भनेझैँ उहाँहरूलाई भएको हो । यो साना दलको मनोवृत्तिको कुरा हो । त्यसै त साना दल, फेरि किन टुक्य्राउनु पर्छ र रु सबै दलका नेता जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्छ । सरकार कुनै दललाई फुटाउने योजनामा छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकलाई असोज २२ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित अन्य कुन कुन ऐनको मसौदामा काम भइरहेको छ रु
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको छ । सूचना प्रविधि र साइबर सेक्युरिटीको विधेयक मसौदा तयार छ । चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तयार छ । आमसञ्चार विधेयक तयार भइसकेको छ । दूरसञ्चार विधेयकको काम भइसकेको छ । हुलाक सेवा विभागको विधेयक तयारी अवस्थामा छ । गोरखापत्र, राससका ऐनको मसौदाको तयारी भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक प्राथमिकतामा छ । चाँडै काम अघि बढ्छ । नीतिगत हिसाबले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्पन्न बनाउने गरी काम सुरु भएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सहकारीमा ठगी गर्नेहरूलाई छानबिनको काम सुरु भएसँगै सरकारको आलोचना पनि तीव्र रूपले भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ताको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले सुरु गरेको हो । कानुनभन्दा माथि कोही छैन । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध लिने काम सरकारले गर्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्नेले अदालतको फैसला मान्नै पर्छ । पक्राउ पर्नेवित्तिकै दोषी भइहाल्ने पनि होइन । यसरी विरोध र आलोचना गर्नुभन्दा अनुसन्धानमा सघाउनु पर्छ । रवि लामिछानेलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको होइन नि । सँगै १४ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यसअघिका गृहमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर महरा, बालकृष्ण खाण, विजयकुमार गच्छदारसहित छानबिनमा परिसक्नुभएको छ । न्यायको प्रक्रियामा जाँदा अभियोगमा अनुसन्धान हुन्छ । अनुसन्धानबाट दोषी नठहरिए कारबाही कसैलाई हुँदैन । अदालतलाई सघाएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्नमा लाग्नु राम्रो हो । रास्वपा पार्टीले आन्दोलन गर्नुभन्दा अनुसन्धानमा सहयोग पो गर्नु पर्छ । जुनसुकै पार्टीको होस् अपराध भनेको अपराध नै हुन्छ । न्यायसङ्गत छानबिन हुन्छ । सहकारीपीडित हजारौँमा छन् । उहाँहरूलाई पैसा फिर्ता गराउन सहयोग पनि सरकारले गर्छ ।
दुई दलबिच सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख थियो । त्यसमा गृहकार्य सुरु भएको हो ?
संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न मिल्छ तर कोही कोहीले संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा केही विषय असंशोधनीय छन्, त्यो परिमार्जन हुँदैन । अरू विषय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुन सक्छ । सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायत विषय परिवर्तन हुँदैन । हरेक १० वर्षमा संविधानको पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्न आवश्यक धारा परिमार्जन हुन सक्छ तर अहिले यो यो धारा परिमार्जन गर्ने भनेर गृहकार्य भइसकेको छैन । प्रमुख दुई दल मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुने होइन । प्रतिपक्षी दललाई समेत सहमतिमा लिएर संशोधनको काम अघि बढ्छ । सबैको सल्लाह, देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुने हो ।
सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा देशवासीलाई सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
जनताले आशा बोक्नु पर्छ, निराशा होइन ।
कारको यो एक सय दिनको उपलब्धिले आशा नै दिन्छ, निराशा दिँदैन । सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा प्राकृतिक ठुलो विपत्ति आयो । यसले जनतामा निराशा ल्याएको सत्य हो । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने गरी सरकारले काम गरेको छ । सुशासनका आधार बनेको छ । पुँजीगत खर्च बढेको छ । विदेशी लगानीको वातावरण बनेको छ । विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत माथि पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ । जनताको र मुलुकको भलाइलक्षित सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारको काममा सबैले सहयोग गरौँ, नेपाल छिटो समृद्ध देश बन्छ ।
(गोरखापत्रअनलाइनबाट)
प्रतिक्रिया